
लखनऊ/ उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व समीक्षा बैठक में सख्त निर्देश जारी किए।
होली के दौरान आबकारी विभाग को विशेष सतर्कता बरतने का आदेश।
अवैध व जहरीली शराब के उत्पादन-बिक्री पर पूरी तरह अंकुश लगाने के निर्देश।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल कर-राजस्व लक्ष्य 2,95,000 करोड़ तय।
फरवरी 2026 तक 1,96,177 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति।
मुख्यमंत्री ने कहा—राजस्व वृद्धि से विकास कार्यों की गति तय होती है।
सभी विभागों को टीम भावना और पारदर्शिता से लक्ष्य हासिल करने का आदेश।
स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग को रजिस्ट्री कार्यालयों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने को कहा।
लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन अभियान को मजबूत करने के निर्देश।
परिवहन विभाग को बसों की फिटनेस की सख्त निगरानी का आदेश।
सड़क दुर्घटनाओं में कमी के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश।
निजी बस संचालकों के सहयोग से नए रूट चिन्हित करने को कहा गया।
राज्य कर विभाग का वार्षिक लक्ष्य 1,75,725 करोड़ निर्धारित।
राज्य कर में अब तक 1,03,770 करोड़ का संग्रह।
जीएसटी के तहत 75,195 करोड़ और वैट से 28,575 करोड़ की प्राप्ति।
GST 2.0 में एआई आधारित जोखिम विश्लेषण और स्क्रूटनी से सुधार दर्ज।
1.59 लाख करदाताओं की एआई आधारित जांच पूरी।
फर्जी आईटीसी पर नियंत्रण से 3,117 करोड़ की वसूली।
आबकारी विभाग का लक्ष्य 63,000 करोड़, फरवरी तक 48,501 करोड़ हासिल।
आबकारी राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 13.2% की वृद्धि।
स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग ने 38,150 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 29,487 करोड़ प्राप्त किए।
कई प्राधिकरणों की परियोजनाओं से संभावित राजस्व प्रस्तुत किया गया।
परिवहन विभाग ने 14,000 करोड़ लक्ष्य के मुकाबले 11,005 करोड़ हासिल किए।
भू-राजस्व व ऊर्जा विभाग ने संयुक्त रूप से 3,414 करोड़ का संग्रह।
खनन विभाग ने डिजिटल मैपिंग व जीपीएस ट्रैकिंग से राजस्व बढ़ाने की जानकारी दी।
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